National Logistics Policy, 2022 | राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति,2022

 

  राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति,2022

        (National Logistics Policy, 2022)

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अत्यधिक डीफ़्रेग्मेंटेड है और इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के वर्तमान 14% से 2022 तक 10% से कम करना है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारतीय रसद क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है और इस क्षेत्र में सुधार से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक्स लागत में 10% की कमी आएगी जिससे निर्यात में 5% से 8% की वृद्धि होगी।

इसके अलावा, सर्वेक्षण का अनुमान है कि भारतीय लॉजिस्टिक्स बाजार का मूल्य अगले दो वर्षों में लगभग 215 बिलियन अमरीकी डालर होगा, जबकि वर्तमान में यह लगभग 160 बिलियन अमरीकी डालर है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति,2022 के प्रमुख उद्देश्य:

1. देश में सभी रसद और व्यापार सुविधा मामलों के लिए एक संदर्भ बिंदु बनाना जो ज्ञान और सूचना साझाकरण मंच के रूप में भी कार्य करेगा।

2. सर्वोत्तम श्रेणी के वैश्विक मानकों के अनुरूप सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में लॉजिस्टिक्स लागत को 13-14% के अनुमानित वर्तमान स्तर से घटाकर 10% करना और लॉजिस्टिक्स के एकीकृत विकास को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र को और अधिक कुशल बनने के लिए प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति,2022 के अन्य उद्देश्य

1. वन-स्टॉप मार्केटप्लेस के रूप में नेशनल लॉजिस्टिक्स ई-मार्केटप्लेस बनाना। इसमें निर्यात/आयात के लिए प्रलेखन का सरलीकरण और नियामक, प्रमाणन और अनुपालन सेवाओं में सीमा शुल्क, पीजीए आदि से जुड़ी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देना शामिल होगा।

2. प्रमुख लॉजिस्टिक्स मेट्रिक्स की पारदर्शिता और निरंतर निगरानी के लिए डेटा और एनालिटिक्स सेंटर बनाना।

3. लॉजिस्टिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, शिक्षा और सरकार को एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करना।

4. निरंतर आधार पर एक एकीकृत राष्ट्रीय रसद कार्य योजना बनाना और प्रबंधित करना जो सभी रसद संबंधी विकास के लिए एक मास्टर प्लान के रूप में कार्य करेगा।

5. निर्यात में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर व्यापार और इसलिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना

6. 10-15 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करके लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार को दोगुना करना और इस क्षेत्र में कौशल बढ़ाने और लिंग विविधता को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना

7. लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग को सुधारकर विश्व के शीर्ष 30 देशों में शामिल होना।

8. देश भर में विशेषीकृत गोदामों सहित भंडारण बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करके भारत में वेयरहाउसिंग क्षेत्र को मजबूत करना।

9. प्रभावी एग्री-लॉजिस्टिक्स के माध्यम से कृषि-अपव्यय के कारण होने वाले नुकसान को 5% से भी कम करना।

10. लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से देश में एमएसएमई (MSME) क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना।

11. माल के निर्बाध प्रवाह को सक्षम करके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर क्रॉस-रीजनल ट्रेड को बढ़ावा देना।

12. देश में हरित रसद को अपनाने को प्रोत्साहित करना।

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